प्रदेश के दस लाख बच्चों को जल्द मिलेंगे जूते-ड्रेस खरीदने के पैसे, इन 52 स्कूलों में बनेंगे मिनी स्टेडियम

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 प्रदेश के दस लाख बच्चों को जल्द मिलेंगे जूते-ड्रेस खरीदने के पैसे, इन 52 स्कूलों में बनेंगे मिनी स्टेडियम

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे 10 लाख और बच्चों को ड्रेस, जूते-मोजे खरीदने के लिए जल्द 1200-1200 रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) किए जाएंगे। अभिभावकों के बैंक खाते में यह राशि भेजी जाएगी। शिक्षक-अभिभावकों को इससे ड्रेस व अन्य सामग्री खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षक-अभिभावक बैठकों में वह इसके बारे में जानकारी भी लेंगे।

परिषदीय स्कूलों में 1.25 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 1.10 करोड़ बच्चों को ड्रेस, जूते-मोजे, स्कूली बैग व स्टेशनरी इत्यादि खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे थे। विद्यालयों में हर साल नए बच्चे प्रवेश लेते हैं। परिषदीय स्कूलों में नामांकन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 15 लाख छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते आधार से लिंक कराने व अन्य दस्तावेज पूरे किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद इन्हें भी ड्रेस व जूते-मोजे आदि खरीदने को पैसा दिया जाएगा। 

 प्रदेश के 52 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय में बनेंगे मिनी स्टेडियम

 प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल में भी खिलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बनवाए जा रहे 52 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय परिसर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं का चयन भी कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी विद्यालयों में पांच-पांच हजार रुपये की खेलकूद सामग्री खरीदी गई है। दूसरी तरफ जिला, मंडल व राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अब विभाग प्रदेश में नए बन रहे 52 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के परिसर में खाली जमीन पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव शंभू प्रसाद ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजे पत्र में बताया है कि निर्माण के लिए सीएंडडीएस, यूपी प्रोजेक्ट काॅर्पोरेशन लिमिटेड, उप्र आवास एवं विकास परिषद, उप्र समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग व उप्र राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। वे समय से इनका निर्माण सुनिश्चित कराएं और हर तीन महीने में इसकी समीक्षा कर शासन को अवगत कराएं। 26 जिलों में बनने वाले तीसरे सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय (प्री प्राइमरी से कक्षा 12) तक के निर्माण के लिए भी उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया गया है।

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