टीजीटी में टीईटी अनिवार्य, संशोधन आदेश जारी, आयोग को दोबारा टीईटी कराने का दिया आदेश

● प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के 17740 पदों की भर्ती का रास्ता साफ

● स्नातक में 50 प्रतिशत या परास्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य

प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17740 पदों पर चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। शासन ने टीजीटी की अर्हता में संशोधन करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया है।

शासन के विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कनौजिया की ओर से बुधवार को जारी आदेश में संबंधित विषय से स्नातक में 50 प्रतिशत या परास्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी को अनिवार्य किया गया है। शारीरिक शिक्षा विषय की भर्ती के लिए बीपीएड या बीपीई की उपाधि मान्य होगी। खास बात यह है कि संशोधित नियमावली में कंप्यूटर विषय को भी शामिल किया गया है।

हालांकि नियमावली संशोधन से उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो पुरानी नियमावली बहाली और पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने पांच सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया था और 22 सितंबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी पुरानी नियमावली को लेकर एनसीटीई को पत्र लिखा जाएगा। बुधवार को नियमावली संशोधन के बाद यह साफ हो गया है कि अब पुरानी नियमावली या पुराने पैटर्न पर परीक्षा नहीं होगी।

आयोग को दोबारा टीईटी कराने का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दोबारा जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए गए हैं। टीजीटी भर्ती में टीईटी अनिवार्य करने के बाद शासन के उप सचिव चन्द्र श्याम मिश्र की ओर से बुधवार को चयन आयोग के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। चयन आयोग ने दो से चार जुलाई तक टीईटी कराया था जिसमें पंजीकृत 19,94,661 परीक्षार्थियों में से 17,70,714 (88.77%) ने प्रतिभाग किया था। उसके बाद पांच सितंबर को विशेष टीईटी के लिए विज्ञापन जारी हुआ जिसकी परीक्षा तीन नवंबर को प्रस्तावित है। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार एक साल में दो बार टीईटी कराई जानी चाहिए।