यूपी में 70 हजार बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में नियमों का पेच, 7 नवंबर तक जारी होनी है सूची

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 70,000 शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठता निर्धारण के नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया में सात नवंबर तक वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन नियमों की अलग-अलग व्याख्या के कारण प्रक्रिया में पेच फंसता नजर आ रहा है।

खबर के अनुसार, 23 अक्टूबर तक सभी जिलों में वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, वरिष्ठता तय करने के आधार को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

वरिष्ठता निर्धारण को लेकर क्या है विवाद?

विवाद का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्रावधानों की व्याख्या है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और जूनियर विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने में नियमों के अनुपालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

एक पक्ष का मानना है कि वरिष्ठता निर्धारित करने में मौलिक नियुक्ति की तिथि को आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं, प्राथमिक और जूनियर संवर्ग के बीच वरिष्ठता निर्धारण तथा पदोन्नति की तिथि को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं।

न्यायालय का रुख कर सकते हैं शिक्षक

समाचार के अनुसार, वरिष्ठता सूची और पदोन्नति के नियमों को लेकर असंतुष्ट शिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। शिक्षकों का कहना है कि वरिष्ठता निर्धारण में संबंधित नियमों का स्पष्ट और समान रूप से पालन किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो।

पदोन्नति प्रक्रिया पर टिकी निगाहें

बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर हजारों शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में वरिष्ठता सूची का समय पर जारी होना और विवादों का समाधान होना महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि विभाग वरिष्ठता निर्धारण से जुड़े असमंजस को किस तरह दूर करता है और निर्धारित समयसीमा में पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

महत्वपूर्ण: वरिष्ठता निर्धारण और पदोन्नति से संबंधित अंतिम स्थिति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के आधिकारिक आदेशों और लागू नियमों को देखना आवश्यक है।