लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने की मांग उठाई है।

परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री के ईमेल पोर्टल पर पत्र भेजकर एक जनवरी 2026 से दो प्रतिशत डीए वृद्धि का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर चुकी है। ऐसे में प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और 16 लाख पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। परिषद के महासचिव अरुण शुक्ला ने बताया कि पत्र में संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग भी उठाई गई है। परिषद ने अप्रैल वेतन के साथ बढ़ा डीए भुगतान करने की मांग की है।