TET compulsory case ~ 

Proviso 1 & 2 – जिसका public notice कभी नहीं हुआ के आधार पर टेट अनिवार्यता लागू रहेगी । बिना टेट के नौकरी नहीं । 

एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य जो कोर्ट ने कही – क्या NCTE या केंद्र सरकार टेट से छूट दे सकते हैं ? 

अन्य योग्यता बीएड बीटीसी आदि अलग विषय हैं टेट के बिना कार्य नहीं और हमने समय दिया है , बच्चों के भविष्य से कोई भी समझौता नहीं । 

prospective और retrospective की भी कोई बात नहीं – बेंच ने कहा RTE में NCTE ने साफ़ आपको समय दिया अब क्या ही मतलब है और जजों ने केवल provisos में गलती निकालने को कहा । ये भी मेंशन किया कि कोई व्यक्ति जब नियुक्त होता है तो उसकी qualifications पूरी होनी चाहिए लेकिन proviso 1 & 2 में जो शब्द है provided (बशर्ते या प्रदान किया) ये शिक्षकों के लिए है नाकि किसी की नवीन नियुक्ति के लिए |  

Article 21A fundamentally changed the entire framework because it made education not merely a policy objective, but a Fundamental Right.

आदेश में हो सकता है आने वाले समय में समय बढ़ा दें लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं होगा कुछ भी , जस्टिस दत्ता ने तारीख भी मेंशन कर दी है कि आपके पास 01.09.2027 तक का समय है । 

अब देखते हैं आज ही निर्णय देंगे वैसे note कर रहे हैं तो may be reserve करेंगे पर उम्मीद बहुत ही न्यून किसी भी प्रकार की राहत की बाक़ी महादेव सभी का भला करें । 

#rana