लखनऊ,  बिजली की प्रस्तावित दरों और बदले स्लैब पर नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से जवाब-तलब किया है। आयोग ने कॉरपोरेशन व सभी बिजली कंपनियों को प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में कमियां गिनाते हुए तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह भी आदेश दिए हैं कि प्रस्तावित नई दरें अखबारों में भी प्रकाशित की जाएं ताकि जनता उन पर अपनी आपत्तियां दाखिल कर सके।

नई बिजली दरें तय करने के लिए प्रस्तावित एआरआर को सुनवाई के लिए मंजूर करने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने बिजली की नई दरें बढ़ाने का स्लैब जारी किया था। इसके मुताबिक शहरी इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 6.50 रुपये/यूनिट से लेकर 9 रुपये/यूनिट तक करने का प्रस्ताव दिया गया है।

हालांकि इसमें फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ने के बाद ये दरें प्रभावित तौर पर 9 रुपये से लेकर 13 रुपये प्रति यूनिट तक हो जाएंगी।

मंगलवार को नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों से इन्हीं प्रस्तावित दरों पर आपत्तियां मांगी हैं। आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है कि वह कारण बताए कि बिजली दरों में इजाफे का प्रस्ताव क्यों दिया गया है? साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि क्यों एक स्लैब कम कर दिया गया है? आयोग ने सब्सिडी, अधिभार, राजस्व अंतर का ब्योरा भी तलब किया है।