लखनऊ। प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तैयार राज्य कार्ययोजना की विभिन्न विभागों के साथ बैठक गुरुवार को प्रमुख सचिव श्रम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय हुआ कि सर्वप्रथम दिसंबर 2026 तक प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों बहराइच, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र के साथ कानपुर मण्डल व देवीपाटन मण्डल को बाल श्रम मुक्त कराया जाएगा।

बाल श्रमिकों की ट्रैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर व ऐप तैयार किया जाएगा। यूनीसेफ के सहयोग से नया सवेरा योजना का मूल्यांकन कराकर उसे पुनः संचालित किया जाएगा। बैठक में यूनीसेफ प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम विभाग और यूनीसेफ गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, देवीपाटन, झांसी, चित्रकूट, आगरा व अलीगढ़ में कार्यशाला करेगा।