न्यायालय के रास्ते डिजिटल हाजिरी का रास्ता अपनाने का कार्य किया जा रहा है। सवाल अभी भी बने हुए हैं कि जिन कारणों से विरोध किया गया था, क्या इन समस्याओं का समाधान कर दिया गया है? सवाल आज भी वहीं है कि क्या शासन ने जिस कमेटी के गठन हेतु आश्वस्त किया था क्या उसका गठन हो पाया है? क्या कमेटी ने एक भी बैठक की है? उत्तर सभी जानते हैं।

क्या ऑनलाइन हाजिरी का आदेश हो जाने के बाद शिक्षकों की समस्याएं समाप्त हो जाएगी? क्या शिक्षकों को 15 हॉफ डे लीव, 30 ई एल मिल जायेगी? क्या इस पर कोई चिंतन होगा? शिक्षक पूरे वर्ष किसी न किसी कार्य में संलिप्त रहता है , कभी कोई सर्वे तो कभी blo तो कभी जनगणना तो कभी चुनाव। इसलिए आवश्यक है शिक्षकों को अन्य कर्मचारी की भांति समस्त सुविधाएं दिए बिना ऑनलाइन हाजिरी को लागू किया जाना उचित नहीं होगा। 

– अंकुर त्रिपाठी विमुक्त