सीडीपीओ धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद इन केंद्रों पर अब तक न तो लाभार्थियों की ई केवाईसी हुई है और न ही फेस ऑथेंटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ केंद्रों पर यह प्रगति दस प्रतिशत से भी कम रही है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनका भी मानदेय रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य है। इसमें गर्भवती और सात माह से तीन वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। जिनकी ई केवाईसी और फेस कैप्चर नहीं होगा, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। 41 केंद्रों पर अब तक एक भी लाभार्थी का सत्यापन नहीं हो सका है। (सवाद)