लखनऊ, । लेखपालों को ग्राम सचिवालयों में एक जुलाई से अनिवार्य रूप से बैठना होगा। राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव कंचन वर्मा ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। जाति, आय, निवास, हैसियत प्रमाण पत्रों और खतौनी की नकल जैसी कुल 10 सेवाओं से जुड़े मामले में लेखपाल की अहम भूमिका है। तहसील दिवस, थाना दिवस, वरासत, स्वामित्य, किसान सम्मान निधि, रियल टाइम खतौनी, आपदा, बाढ़ राहत, भू-नक्शा मिलान, खसरा पड़ताल/ फीडिंग, कृषि, आवासीय व मत्स्य पट्टा, कृषि गणना, जनगणना के काम लिया जा रहा है। काप कटिंग, एंटी भू-माफिया, दैवीय आपदा, महामारी रिपोर्ट, फसल बीमा, निर्वाचन, किसान व वृद्धा पेंशन, धारा-34 की रिपोर्ट, धारा-67 अवैध कब्जा, नजूल भूमि का सत्यापन में भी इन्हें लगाया जाता है।