UP Teacher Promotion Case: आज नहीं हो सकी पदोन्नति मामले की सुनवाई, 15 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

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 UP Teacher Promotion Case: आज नहीं हो सकी पदोन्नति मामले की सुनवाई, 15 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

UP Teacher Promotion News: पदोन्नति मामले में सरकारी अधिवक्ता से Written Instructions तलब करने के निर्देश, कोर्ट के रुख से शिक्षकों में जगी उम्मीद।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामले में आज 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। सरकारी अधिवक्ता द्वारा Written Instructions प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने पर माननीय न्यायालय ने नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि निर्देश आज ही उपलब्ध कराए जाएं।

Written Instructions को लेकर कोर्ट ने जताई नाराजगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पदोन्नति मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने शासन की ओर से लिखित निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि हर हाल में आज ही Written Instructions मंगाए जाएं।

इसके बाद मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (Revise) करने को कहा गया। हालांकि, लंच से पहले मामले की बारी नहीं आ सकी और सुनवाई के दौरान केस Pass Over हो गया।

अब 15 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

आज निर्धारित समय में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पदोन्नति मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार को प्रस्तावित है।

शिक्षकों को अब अगली सुनवाई का इंतजार है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन की ओर से आवश्यक लिखित निर्देश प्रस्तुत किए जाते हैं या नहीं और न्यायालय इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है।

शिक्षकों में पदोन्नति को लेकर बढ़ी उम्मीद

आज की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा Written Instructions को लेकर दिखाई गई सख्ती को शिक्षक पदोन्नति मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इससे पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के बीच उम्मीद बढ़ी है।

हालांकि, पदोन्नति को लेकर कोई अंतिम निर्णय या आदेश अभी सामने नहीं आया है। आगे की स्थिति अगली सुनवाई और न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

नोट: यह समाचार उपलब्ध कराई गई सुनवाई संबंधी जानकारी पर आधारित है। 15 अक्टूबर 2026 की तारीख और मामले की अगली स्थिति की पुष्टि आधिकारिक Cause List या न्यायालय के आदेश से की जानी चाहिए।

साथियों, उम्मीद बनाए रखें और अगली सुनवाई के आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें।

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